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ट्रंप प्रशासन को झटका: बाल देखभाल सहायता रोकने पर कोर्ट का आदेश, विदेश में असर Judge Blocks Trump Administration Policy
वाशिंगटन, SattaKiJung की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी संघीय न्यायाधीश ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को डेमोक्रेट शासित राज्यों को बाल देखभाल और जरूरतमंद परिवारों के लिए संचालित कार्यक्रमों के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता को रोकने से फिलहाल रोक दिया है।
कैलिफोर्निया, कोलोराडो, इलिनोइस, मिनेसोटा और न्यूयॉर्क ने अदालत में दलील दी कि एक नई नीति के तहत तीन अनुदान कार्यक्रमों की निधि रोकी गई है, जिससे इन राज्यों के कार्यक्रमों के संचालन में भारी अव्यवस्था उत्पन्न हो गई है।
इन पांच राज्यों का कहना है कि उन्हें इन कार्यक्रमों के तहत हर साल कुल 10 अरब डॉलर से अधिक की राशि मिलती है।
अदालत में दायर दस्तावेजों और सुनवाई के दौरान राज्यों ने कहा कि सरकार के पास उन्हें निधि देने से रोकने का कोई कानूनी आधार नहीं है।
अमेरिकी स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग का कहना है कि उसने निधि इसलिए रोकी है क्योंकि उसका मानना है कि ये राज्य देश में अवैध रूप से रह रहे लोगों को लाभ दे रहे हैं, हालांकि विभाग ने इसके कोई सबूत नहीं दिए और यह भी स्पष्ट नहीं किया कि यह सहायता कैसे अवैध रूप से रह रहे लोगों तक पहुंच रही है।
यह मामला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान आकर्षित कर रहा है, क्योंकि इससे अमेरिकी संघीय नीतियों और राज्यों के अधिकारों के बीच तनाव उजागर होता है।
संयुक्त राष्ट्र और विश्व के कई देशों की निगाहें इस मामले पर टिकी हैं।
यह कानूनी लड़ाई दर्शाती है कि कैसे अमेरिका में राजनीतिक विभाजन समाज के सबसे कमजोर वर्गों को प्रभावित कर सकता है, और यह विदेश नीति के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है।
- अमेरिकी कोर्ट ने बाल सहायता रोकने पर ट्रंप प्रशासन को लगाई रोक
- पांच डेमोक्रेट राज्यों को मिली राहत, कार्यक्रमों के संचालन में व्यवधान टला
- स्वास्थ्य विभाग ने अवैध प्रवासियों को लाभ देने का आरोप लगाया, सबूत पेश नहीं किए
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Posted on 11 January 2026 | Check sattakijung.com for more coverage.
