ममता बनर्जी पर SC में ED की याचिका: क्या DGP होंगे निलंबित? | राष्ट्रीय Ed Challenges Mamata In Supreme Court

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ममता बनर्जी पर SC में ED की याचिका: क्या DGP होंगे निलंबित? | राष्ट्रीय Ed Challenges Mamata In Supreme Court

कोलकाता में IPAC रेड मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

SattaKiJung की रिपोर्ट के अनुसार, ED ने बंगाल के पुलिस महानिदेशक (DGP) राजीव कुमार को निलंबित करने की मांग की है, साथ ही पश्चिम बंगाल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों पर जांच में असहयोग करने और गलत आचरण का आरोप लगाया है।

केंद्रीय एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी आग्रह किया है कि वह कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) और केंद्रीय गृह मंत्रालय को बंगाल के अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दे, जिससे मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जा सके।

यह मामला 8 जनवरी को TMC के आईटी हेड और पॉलिटिकल कंसल्टेंट फर्म (I-PAC) डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर और ऑफिस पर ED की छापेमारी से जुड़ा है।

जांच एजेंसी का आरोप है कि जब ED की टीम छापेमारी कर रही थी, तब ममता बनर्जी मौके पर पहुंचीं और कुछ फाइलें अपने साथ ले गईं, जिससे जांच में बाधा उत्पन्न हुई।

ED का दावा है कि रेड के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ की गई, महत्वपूर्ण दस्तावेज छीने गए और ED अधिकारियों को धमकाया गया।

ED ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में मुख्यमंत्री और शीर्ष पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जा सके।

यह घटनाक्रम **भारत** की राजनीति और कानून व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें एक राज्य की मुख्यमंत्री पर केंद्रीय जांच एजेंसी के काम में बाधा डालने का आरोप लगा है।

इस मामले पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि इसका असर केंद्र और राज्य **सरकार** के संबंधों पर भी पड़ सकता है।

**राष्ट्रीय** स्तर पर इस मामले की चर्चा है और आने वाले दिनों में इस पर और भी खुलासे होने की संभावना है।

यह घटनाक्रम **देश** की संघीय संरचना और जांच एजेंसियों की स्वायत्तता पर भी सवाल उठाता है।

**प्रधानमंत्री** कार्यालय भी इस मामले पर नजर बनाए हुए है।

इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही महत्वपूर्ण होगी, जो यह निर्धारित करेगी कि क्या राज्य के पुलिस महानिदेशक को निलंबित किया जाएगा और क्या राज्य सरकार के अधिकारियों के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

  • ED ने SC में बंगाल DGP राजीव कुमार को निलंबित करने की मांग की।
  • ममता बनर्जी पर रेड के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप।
  • सुप्रीम कोर्ट करेगा मामले की सुनवाई, राष्ट्रीय स्तर पर टिकी निगाहें।

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Posted on 15 January 2026 | Stay updated with sattakijung.com for more news.

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